रोसड़ा में अफसरशाही चरम पर है। मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करने, मोबाईल छीन लेने, न्यूज रिकार्डिग को डिलीट करने को लेकर दो न्यूज पोर्टल के संवाददाता पंकज कुमार यादव एवं संतोष कुमार ठाकुर द्वारा व्यवहार न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया है। इस अभियोग पत्र के आधार पर न्यूज पोर्टल पर खबर चलाने वाले दस न्यूज पोर्टल पर एसडीओ के आदेश पर अनुमंडलकर्मी नीलकमल सिंह ने एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया है। जिन न्यूज पोर्टल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उनमें बिहार सुपर फास्ट खबर,रोसड़ा खबर, इंडिया समाचार, रोसड़ा तक, ताजा खबर, एमएनटी न्यूज, पी न्यूज,बिहार लाईव नाउ, इंडिया समाचार एवं एएसन्यूज मुख्य रूप से शामिल है। एसडीओ ने अनुमंडलकर्मी नीलकमल सिंह के आवेदन पर अपनी अनुशंसा पत्र लगाते हुये कहा है कि ये पोर्टल आरएनआई एवं पीआईबी से मान्यता प्रापत नहीं है। एसडीओ ने पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रोसड़ा के नाम जारी पत्र में कहा है कि ये न्यूज पोर्टल फर्जी है और इनके विरूद्ध आईटी एक्ट एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाय। एसडीओ के आवेदन पर स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई जारी है।

—————-मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की अप्रत्यक्ष प्रयास की तीव्र भत्र्सना
————रोसड़ा में अफसरशाही चरम पर , निबंधित पोर्टल को भी बताया जा रहा है फर्जी,

इधर एएसन्यूज के संपादक संजीव कुमार सिंह कहा है कि एएसन्यूज आईना समस्तीपुर मासिक पत्रिका का बेब पोर्टल है जिसका आरएनआई नम्बर बीआईएचएचआईएन 2015-65499 है ।इसका निबंधन तत्कालीन एसडीओ रोसड़ा कुन्दन कुमार के अनुशंसा पर ही आरएनआई से प्राप्त है। इसकी एक प्रति रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय एवं आरएनआई के मुख्य कार्यालय में सुरक्षित है। इसके बावजूद एएसन्यूज को फर्जी बताया जाना हास्यास्पद है।संजीव कुमार सिंह ने कहा कि मीडिया पर अघोषित प्रतिबंध लगाने की मंशा फलित नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि रोसड़ा एसडीओ एवं अनुमंडल कर्मी नीलकमल सिंह पर व्यवहार न्यायालय रोसड़ा में दो अभियोग पत्र दायर करने की खबर प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं किया गया और न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित किया गया। इससे तिलमिलाये अधिकारी ने एफआईआर कर मीडिया की आवाज को दबाने का असफल प्रयास किया है। एएसन्यूज के संम्पादक संजीव कुमार सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर जिलाधिकारी, प्रेस क्लब आफ इंडिया एवं suchana awam प्रसारण मंत्रालय को पत्राचार किया जायेगा।